GUWAHATI: The BJP-led government in Manipur invoked the “no-work-no-pay” stricture on Monday against nearly a lakh employees across the hierarchy who have been away from their offices without authorised leave since violence erupted on May 3, especially those from the hill districts posted in the valley and vice-versa.
गुवाहाटी: मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को उन लगभग एक लाख कर्मचारियों के खिलाफ "नो-वर्क-नो-पे" सख्ती लागू कर दी, जो 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद से बिना अधिकृत छुट्टी के अपने कार्यालयों से दूर हैं। घाटी में तैनात पहाड़ी जिलों से और इसके विपरीत।
The general administration departments notice to employees playing truant is part of the governments’s multi-pronged approach to restoring normalcy and get offices functioning, most of the which have been operating with skeletal staff.
सामान्य प्रशासन विभाग का कर्मचारियों को अनुपस्थित रहने का नोटिस सामान्य स्थिति बहाल करने और कार्यालयों में कामकाज शुरू करने के लिए सरकार के बहु-आयामी दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिनमें से अधिकांश बहुत कम कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं।
Theadministrative secretaries have been asked to furkish by June 28 details of, employees who ”could not attend their official duties due to the prevailing situation in the state, with details such as designation, name, EIN and present address”.
प्रशासनिक सचिवों को 28 जून तक उन कर्मचारियों का ब्योरा देने को कहा गया है, जो ''राज्य में मौजूदा स्थिति के कारण अपने आधिकारिक कर्तव्यों में शामिल नहीं हो सके, पदनाम, नाम, ईआईएन और वर्तमान पता जैसे विवरण के साथ''।
CM N Biren singh said during his visit to New Delhi on Sunday that the state government and the Centre had been able to get a grip on the situation ”to a large extent”. pointing out that no casaulty had been reported in violence since June 13.
सीएम एन बीरेन सिंह ने रविवार को अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान कहा कि राज्य सरकार और केंद्र काफी हद तक स्थिति पर काबू पाने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि 13 जून के बाद से हुई हिंसा में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
When the flames of ethnic violence spread in May, security forces had carried out a massive evacuation of government employees and residents from both the hill and the valley districts. Violense has since ebbed but employees are reluctant to risk their safety and return to work in places away their native districts, sources said.
मई में जब जातीय हिंसा की लपटें फैलीं तो सुरक्षा बलों ने पहाड़ी और घाटी दोनों जिलों से बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों और निवासियों को निकाला था। सूत्रों ने कहा कि तब से हिंसा कम हो गई है, लेकिन कर्मचारी अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालकर अपने मूल जिलों से दूर काम पर लौटने से हिचक रहे हैं।
Transfer isn’t an option for employees of the general administratin departments, which functions from the state secretariat in Imphal. Senior officials have submitted a joint application to chief secretary Vineet Joshi, requesting either ”utilisation of attachments” of such staff members to some other departments in the districts of their choice for the time being.
सामान्य प्रशासनिक विभागों के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण एक विकल्प नहीं है, जो इंफाल में राज्य सचिवालय से कार्य करता है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्य सचिव विनीत जोशी को एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें ऐसे स्टाफ सदस्यों के ''अटैचमेंट का उपयोग'' फिलहाल उनकी पसंद के जिलों में कुछ अन्य विभागों में करने का अनुरोध किया गया है।
A cabinet meeting chaired by CM Biren Singh on June 12 decided that the no-work-no-pay principle would apply to all government employees. The cabinet allowed transfers ”for those belonging to communities involved in the crisis to facilitate re-opening of offices”.
12 जून को सीएम बीरेन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि नो-वर्क-नो-पे सिद्धांत सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। कैबिनेट ने ''कार्यालयों को फिर से खोलने की सुविधा के लिए संकट में शामिल समुदायों से संबंधित लोगों के लिए'' तबादलों की अनुमति दी।
many employees say it is unfair to expect them to report for duty immediately given the fact that the wounds inflicted by weeks of unrest were still fresh.
कई कर्मचारियों का कहना है कि इस तथ्य को देखते हुए कि हफ्तों की अशांति से मिले घाव अभी भी ताजा हैं, उनसे तुरंत ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की उम्मीद करना अनुचित है।
